This is a Mumbai news story, published by CNN Edition, that relates primarily to Adani news.
For more Mumbai news, you can click here:
more Mumbai newsFor more Adani news, you can click here:
more Adani newsFor more India politics news, you can click here:
more India politics newsFor more news from CNN Edition, you can click here:
more news from CNN EditionOtherweb, Inc is a public benefit corporation, dedicated to improving the quality of news people consume. We are non-partisan, junk-free, and ad-free. We use artificial intelligence (AI) to remove junk from your news feed, and allow you to select the best world news, business news, entertainment news, and much more. If you like this article about India politics, you might also like this article about
Slumdog Millionaire. We are dedicated to bringing you the highest-quality news, junk-free and ad-free, about your favorite topics. Please come every day to read the latest Dharavi Redevelopment Project Private Ltd news, Dharavi household news, news about India politics, and other high-quality news about any topic that interests you. We are working hard to create the best news aggregator on the web, and to put you in control of your news feed - whether you choose to read the latest news through our website, our news app, or our daily newsletter - all free!
DharaviCNN Edition
•81% Informative
Dharavi is one of Asia ’s biggest slums and a bustling hub of industry in Mumbai .
It is a cacophonous maze of small businesses on every corner, from bakeries to butchers to barbers.
Many of them are migrants and artisans who brought the crafts of their home states to establish businesses in the sprawling 500-acre slum.
Many residents fear their livelihoods could be at risk as the slum prepares to undergo a drastic transformation.
The government struggled to find developers and builders who could carry out the expensive, logistically complicated task of redeveloping Dharavi from top to bottom.
After years of stalled progress and failed tendering processes, Adani ’s company won the right to redevelop the slum with a 50 billion rupee ( $612 million ) bid.
About a million people will be “rehabilitated and resettled,” with both residential homes and businesses up for redevelopment.
Only about 50,000 residents, about 5% of the population, have valid papers, says Baburao Mane .
But only the ground-floor residents will receive the free housing, leaving about 700,000 eligible.
The DRPPL spokesperson says the plan has “suitable redressal mechanisms to address such eventualities”.
VR Score
82
Informative language
80
Neutral language
44
Article tone
informal
Language
English
Language complexity
56
Offensive language
not offensive
Hate speech
not hateful
Attention-grabbing headline
not detected
Known propaganda techniques
not detected
Time-value
short-lived
External references
12
Source diversity
5
Affiliate links
no affiliate links